मास्को और नाटो (NATO) के बीच तनाव नए स्तर पर पहुँच गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब पारंपरिक युद्ध की बजाय ‘हाइब्रिड युद्ध’ की रणनीति अपनाई है। इसमें ड्रोन हमले, साइबर अटैक, संचार और ऊर्जा ढाँचों पर व्यवधान जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। यूरोप के कई देशों ने हाल ही में इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्ट दी है, जिससे सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गई हैं।
हाल की घटनाएँ
- ड्रोन घुसपैठ: पोलैंड और डेनमार्क के हवाई क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए, जिन्हें नाटो ने गंभीर सुरक्षा चुनौती माना है।
- साइबर हमले: यूरोपीय संचार प्रणालियों और ऊर्जा ढाँचों पर साइबर व्यवधान दर्ज किए गए, जिनका आरोप रूस पर लगाया जा रहा है।
- बुनियादी ढाँचों पर दबाव: हवाई अड्डों और रेलवे जैसे संवेदनशील ठिकानों पर भी संदिग्ध गतिविधियाँ देखी गईं।
नाटो की चुनौतियाँ
- प्रतिक्रिया का संतुलन: नाटो को तय करना होगा कि इन कार्रवाइयों का जवाब किस तरह दिया जाए—बहुत कड़ा कदम तनाव को और बढ़ा सकता है, जबकि नरमी रूस को और बढ़ावा दे सकती है।
- Article 5 का सवाल: यदि किसी सदस्य देश पर सीधे हमले की पुष्टि होती है, तो नाटो के सामूहिक सुरक्षा प्रावधान (आर्टिकल 5) को लागू किया जा सकता है।
- रक्षा क्षमता का विस्तार: ड्रोन और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करना नाटो देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है।
विश्लेषण
विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन की यह रणनीति नाटो को असमंजस में डालने और यूरोप की एकजुटता को कमजोर करने की कोशिश है। ‘हाइब्रिड युद्ध’ में रूस को अपेक्षाकृत कम संसाधन लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसका असर काफी व्यापक होता है।
निष्कर्ष
रूस और नाटो के बीच यह टकराव अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर एक नई रणनीति के रूप में सामने आ रहा है। ड्रोन, साइबर हमले और बुनियादी ढाँचों पर दबाव डालने की यह नीति यूरोप के लिए गंभीर चुनौती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नाटो इन हमलों का सामना किस तरह करता है और यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाता है।